संविधान सभा भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको बैठकले नयाँ संविधानका हरेक धारा पारित गर्ने समय कम भएकाले छोटो प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्नका लागि अन्तरिम संविधानको धारा ७० संशोधनसहित पारित गरेको होे । सदनमा उपस्थित ५ सय ३६ सभासद्मध्ये ५ सय ३३ ले संशोधनको पÔमा र बा“की ३ जनाले विपÔमा मत हालेका गरेका थिए ।

संविधान संशोधन विधयेक संसदमा पेश भएको ७२ घण्टा संशोधन हाल्ने समय दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि समय अभावका कारण नियम निलम्बन गरेर शनिवार नै संविधान संशोधन गरिएको हो । संविधान संशोधनपछि  अब बन्ने संविधानको मस्यौदा पेश हुनासाथै सोझै पारित गर्नसक्ने गरी बाटो खुला भएको छ ।

हिजो संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले संविधानको बाह्रौ“ संशोधन विधेयक सदनमा पेश गर्नुर्भको थियो । आजको बैठकमा बोल्दै नेमकिपाका सभासद् सुनिल प्रजापतिले नागरिकका प्रतिनिधिले हरेक धारामा एक एक छलफल गरेर पारित गर्नु पर्ने भए पनि चार दलका नेताले तयार पारेको संविधान आंखा चिम्लेर पारित गर्नु पर्ने अवस्था आउनु दुखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सभासद् डाक्टर प्रकाशचन्द्र लोहनीले शीर्ष नेताप्रति व्यंग्य गर्दै संविधान संशोधनलाई नखाऊ भने दिनभरीको सिकार खाउ भने कान्छाबाबुको अनुहार जस्तै भएको बताउनुभयो । उहाँले जेठ १४ गते चित्त बुझे पनि नबुझे पनि संविधान पारित गर्नुपर्ने बाध्यता गराइएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँको साथमा रहेका ४ जना पनि शिखरमा पुगेको चाइना तिब्बत माउन्टेनेरिङ्ग एशोसिएसन नेपालका आङ्ग छिरिङ्ग शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । तामे ८ हजार ३ सय मिटरमा रहेको अन्तिम शिविरबाट शुक्रवार राती शिविरतर्फ लाग्नु भएको थियो ।

पुरुषतर्फ मिनबहादुर शेरचनले ७६ वर्षको उमेरमा सन् २००८ मा सगथरमाथाको सफल आरोहण गरेर किर्तिमान राख्नु भएको छ । शेरचनले केहीदिनअघि मात्र काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले फेरी सगरमाथा आरोहण गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।

दक्षिणी मोहडा अर्थात नेपालबाट भने यो सिजनमा अहिलेसम्म कोही पनि सगरमाथामा पुग्न सकेका छैनन् । आरोहीहरु यो हप्ता मौसममा सुधार आउने आशामा सगरमाथाका विभिन्न शिविरमा बसिरहेका छन् ।

महावाणिज्य दुतावासका काउन्सिलर एसडी मेहताले दिएको उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नाङ्गो किसिमको दखल भएको समितिले बताएको छ ।

समितिका संयोजक सीपी गजुरेलले विज्ञप्ति निकालेर यो कदम नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि लामो समयदेखि भारतले गरिरहेको हस्तक्षेपको निरन्तरता र विकसित रुप नै भएको भन्दै यो कार्य भत्र्सनायोग्य भएको ठहर गरेको हो ।

यस्तो कृयाकलापमा संलग्न कर्मचारीलाई अविलम्व नेपालबाट हटाउने व्यवस्था गर्न समितिले माग गरेको छ

बेमौसमी रुपमा बैशाखमा गएको जस्तै बाढी फेरि पनि आउन सक्ने पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा भूगोल विभाग प्रमुख डा कृष्ण केसीले बताउनुभयो । केसीकै नेतृत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सहभागी १४ सदस्यीय टोलीले बाढी जानुको कारण पत्ता लगाउन गत बैशाख २७ देखि ६ दिनसम्म स्थलगत अध्ययन पछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा अन्नपूर्ण चौंथोको दक्षिणपश्चिम फर्केको सेती नदीको उद्गमस्थल समुन्द्र सतहबाट ४२ देखि ४५ सय मिटरको उचाईमा रहेको ढिस्को भत्कन गई हिम पहिरोका साथ पहिरो खस्दा बाढी आएको टोलीले जनाएको छ । ‘हामी पहिरोको नजिकै पुग्न त सकेनौँ तर तस्बीरका आधारमा भन्ने हो भने सेतीमा अझैपनि बाढी आउने खतरा छ’, केसीले भन्नुभयो ।

‘हामीले प्रारम्भिक अध्ययन मात्रै गरेका हौँ’, प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा भूगोलविद् के।सी।ले भन्नुभयो, ‘सरकारी तवरवाटै विज्ञ सहितको टोलीले अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ पहिरो खसेको ठाँउमाथि समथर र अत्याधिक हिउँ जम्मा भएकाले बोझ धान्न नसकी भिरालो भाग खसेको अध्ययन टोलीले जनाएको छ । अध्ययन टोलीले जलबायु परिवर्तन नभई भौगोलिक वनावटकै कारण पहिरो खसेको दावी गरेको छ ।

सेती नदीको उद्गम क्षेत्र तथा नदी बग्ने विभिन्न ठाउँका डाँडाँहरुको भौगोलिक बनावट पनि निकै कमजोर रहेकाले सजक रहनुपर्नेमा सम्वन्धित पक्षलाई जोड दिईएको छ । प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरि जोखिमपुर्ण क्षेत्रको निरन्तर अनुगमन अविलम्ब शुरु गर्नुपर्ने, मापदण्ड भित्र परेका बस्तीहरुको लेखाजोखा गरि मापदण्डलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नुपर्ने लगायत जोखिम न्युनिकरणका उपायहरु पनि अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

आफूसँगै पैदल हिडिरहेका सिरहाका ईन्द्र भूषण यादवको खुट्टा कारले च्यापेपछि राम्रोसित गाडी चलाउन सुझाव दिँदा आफू माथि आक्रमण भएको यादबले जानकारी दिनुभयो ।

आक्रमणबारे यादबले प्रहरीलाई जानकारी गराउनुभएको र आफूहरुबट छानबिन भइरहेका प्रहरीले बताएको छ ।

आज काठमाडौंमा  भएको एक कार्यक्रममा उहाँले सरकारमै सहभागी दलले बिरोध गरेको अवस्थामा नयाँ सहमति जरुरी रहेको बताउनुभएको हो ।

‘११ प्रदेश बनाउने सहमतिको औचित्य सकिएको छ’, प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘अब ६ देखि १४ प्रदेशको बीचमा पहिचान सहितको संघीयतामा सहमति खोज्नुपर्छ ।’ आफू संयोजक रहेको विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा नयाँ सहमतिको प्रस्ताव लैजाने प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो । नयाँ प्रस्तावमा दलहरुबीच सहमति हुने पनि उहाँले दावी गर्नुभयो ।

एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच ११ प्रदेशमा भएको सहमतिको मधेसी मोर्चा लगायतले बिरोध गरिरहेको बेला प्रचण्डको यो भनाई बाहिर आएको हो ।

यसअघि मोर्चा र अरु मधेसी घटकसित प्रधानमन्त्री डा.बुराम भट्टराई र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ११ प्रदेशको सहमतिमा सोच्न सकिने बताएपनि प्रष्ट कुरा बाहिर आएको थिएन । कांग्रेस र एमालेले भने ११ प्रदेशको सहमति बिपरीत जान नसकिने बताइरहेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले आजदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्रमा सभा, जुलुश, धर्ना र भेला गर्न रोक लगाएको हो ।

त्यस्तै भद्रकाली पेट्रोलपम्प, सिंहदरबार आसपासको क्षेत्र, संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वर र त्यस आसपासका क्षेत्रलाई पनि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

जलविद्युत उत्पादनको संभावना, सबै जिल्ला जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माण भएको, महत्वपूर्ण स्वर्गद्वारी धाम रहेको, तामा, फलाम र सुन खानी रहेकोले प्यूठान केन्द्र हुनुपर्ने पूर्व सांसद बीरबहादुर सिंहले बताउनुभयो ।

भेलामा प्यूठानलाई संघीय प्रदेशको केन्द्र बनाउनुको औचित्यबारे प्यूठान क्याम्पसका प्रमुख अष्टकुमार श्रेष्ठले अबधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी लुम्बिनी प्रादेशिक मञ्च नेपालका प्रतिनिधि रमेशप्रसाद राजभण्डारीले लुम्विनी प्रदेशमा प्यूठान राजधानी बनाउन सकिने बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

राज्य पुनर्संरचना गर्दा सल्यानदेखि म्याग्दीसम्म समेट्दा भौगोलिक हिसावले प्यूठान केन्द्र पर्ने भएकोले प्यूठानलाई राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने सहभागीहरुको जोड थियो । भेलाका निर्णयलाई कार्यान्वयनको लागि दवाव दिनसदरमुकाम खलंगामा सचिवालय समेत स्थापना गरिने भएको छ ।
एयकत ऋयmmभलतक

डलरको तुलनामा भारतीय रुपैंयाको भाउ घट्दै गएको र भारतीय शेयर बजार खस्किंदै गएकोले आर्थिक संकटबाट जोगिन सरकारले यस्तो निर्णय गरिएको अर्थ राज्यमन्त्री नमोनारायण मिणाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार अरु सरकारी खर्चमा पनि कटौतीको निर्णय गरिएको छ । भारत सरकारले यसअघि नै मन्त्रीहरुलाई जहाजमा सस्तो टिकटमा यात्रा गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो ।

परिषद्ले पारित गरेको प्रस्तावमा गिनी बिसाउमा तत्काल लोकतन्त्रको बहाली र सैनिक आफ्ना ब्यारेकमा फर्किने सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

गिनी बिसाउमा राष्ट्रपति चुनावको प्रक्रिया चलिरहँदा सेनाका जनरल एन्टोनियो ईन्जाई र उनको फौजले गएको अप्रिल  १२ मा सत्ता कब्जा गरेको थियो । सुरक्षा परिषदले सैनिक शासन अन्त्य गरी नागरिक शासन बहाली नगरे हतियार र बित्तिय प्रतिबन्धको चेतावनी समेत दिएको छ ।

सुरक्षा परिषद्ले सैन्य कु पछि लुटपाट र सेनाद्वारा मानवअधिकार हननका घटना बढेको तथा लागूपदार्थको तस्करीको बढ्न सक्ने सम्भावनाप्रति पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । गिनी बिसाउमाथि यसअघि युरोपेली युनियनले नै प्रतिबन्धको घोषणा गरिसकेको छ ।