संघीयता– ठीक कि बेठीक

संघीयता–  ठीक कि बेठीक
मनोज खनाल

विस २०६२/६३ को दोस्रो ठूलो जनआन्दोलनको प्रमुख उपलब्धिअन्तर्गत व्यवस्थापन गरी लागू गरिएको संघीयता प्रणाली नेपालमा कति ठीक र कति बेठीक आजको प्रमुख राजनीतिक बहसको विषय भएको छ । अमेरिका, क्यानडा, ब्राजिल, मेक्सिको, फिलिपिन्स लगायत विश्वका ७५ देशभन्दा बढीमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति शासन र भारत, बंगलादेश, जर्मन, इटाली लगायत ३६ राष्ट्रहरुको संसदीय प्रणाली सर्वोत्कृष्ट ठहरिएको परिप्रेक्षमा भौगोलिक, आधुनिक र वैज्ञानिक प्रणालीलाई नेपालमा संघीयतामार्फत लागू गरिएको प्रणाली गलत मनस्थितिका कारण लागू भएको केही वर्षमै निल्नु न ओकल्नु साबिती हुन थालेको देखिन्छ ।

संघीय प्रणाली कति राजनेताले बुझे वा बुझेनन् भन्न सकिने अवस्था रहेन । किनकि हिजो संघीयताको पक्षमा वकालत गर्नेहरु आज प्रत्यक्ष खर्रो विरोधमा उभिएका छन् । संघीयता व्यवस्थापनमा करिब १ सय २० भन्दा बढी कानून तत्काल बनाउनुपर्नेमा सरकार अनुदार देखिएको परिप्रेक्षमा आगामी २१ वटा कानून तत्काल नभए कानूनी अवरोध खडा हुने कुरा विज्ञहरु बताउँछन् । एउटा व्यवस्थापछि अर्को व्यवस्था लाद्ने परिपाटीविना औचित्य अफापसिद्ध भएको परिप्रेक्षमा विश्वको उच्चतम प्रणाली लागू गरे पनि कुशल राजनेताको अभावमा भोलि के हुने हो अन्योलको वातावरण देखिन थालेको छ ।

गत चुनावबाट स्पष्ट बहुमतसहित दुई तिहाई संसद् सदस्य रहेको नेकपा संयुक्त सरकारलाई असफल हुने कुनै छुट छैन । निर्मला प्रकरण, सुनकाण्ड, अष्ट्रेलियन राजदूत काण्ड, १८ करोडको गाडी काण्डलगायत पछि पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सम्मेलन काण्डसम्म आइपुग्दा भोलिको गन्तव्य कहाँसम्मको हो ? स्पष्ट संकेत देखा पर्न थालिसकेका छन् । सुत्केरी भत्ता खान पल्केका तथाकथित सांसदहरु गणतन्त्रमा आइपुग्दासम्म राजधानीमा घर हुनेले घरभाडासम्म हसुर्नुले के संकेत दिने हो स्पष्ट खुलिसकेको छ ।

यो पङ्तिकारले माथि उल्लेख गरिएका प्रत्येक काण्डहरुको विश्लेषणपश्चात् संसारको जुनसुकै उत्कृष्ट व्यवस्था लागू गरे पनि नियत सफा नभएपछिको अवस्थामा यो संघीयता पनि तल दिएबमोजिम महिनाको ३६ करोड यो राज्य ढुकुटीले धान्न नसकेको कारणले अफाप भएको नमान्न नसकिने स्थिति रहेन ।

 

कसको कति तलब ?

पद          सङ्ख्या  तलब (प्रति महिना)        जम्मा

राष्ट्रपति               १             १५०४५०  १५०,४५०

उपराष्ट्रपति          १             १०८,०३० १०८,०३०

प्रधानमन्त्री           १             ७७,२८०   ७७,२८०

उपप्रधानमन्त्री     २             ६५,२००   १३०,४००

मन्त्रीहरु                              

केन्द्र       १८           ६०,९७०   १,०९७,४६०

प्रदेश       ११०        ६०,९७०   ६,७०६,७००

राज्य      ३             ५७,७८०   १७३,३४०

सभामुख १             ६७,३२०   ६७,३२०

उपसभामुख          १             ६०,९७०   ६०,९७०

विपक्षी दलको नेता              १             ६०,९७०   ६०,९७०

मुख्य सचेतक       १             ६०,९७०   ६०,९७०

विपक्षी दलका सचेतक        १             ५७,७८०   ५७,७८०

सत्तापक्षको सचेतक           १             ५७,७८०   ५७,७८०

संसद् समिति सभापतिहरु                               

प्रतिनिधि सभा     १२           ५७,७८०   ६९३,३६०

राष्ट्रिय सभा         ६             ५७,७८०   ३४६,६८०

सांसदहरु                                            

प्रतिनिधि सभा     २७५        ५५,२३०   १५,१८८,२५०

राष्ट्रिय सभा         ५९           ५५,२३०   ३,२५८,५७०

प्रदेश सभा             ५५०        ५५,२३०   ३०,३७६,५००

प्रदेश प्रमुख           ७             ५७,७८०   ४०४,४६०

मुख्यमन्त्रीहरु       ७             ६०,९६०   ४२६,७२०

जिसस                                 

सभापतिहरु          ७७           ६०,०००   ५,६२०,०००

उपसभापतिहरु     ७७           ३५,०००   २,६९५,०००

महानगरपालिका                              

मेयर       ६             ६०,०००   ३६०,०००

उपमेयर  ६             ५०,०००   ३००,०००

उपमहानगरपालिका                                        

मेयर       ११           ५०,०००   ५५०,०००

उपमेयर  ११           ४५,०००   ४९५,०००

नगरपालिका                                     

मेयर       २७६        ४०,०००   ११,०४०,०००

उपमेयर  २७६        ३५,०००   ९,६६०,०००

गाउँपालिका                                       

प्रमुख     ४६०        ३५,०००   १६,१००,०००

उपप्रमुख               ४६०        ३०,०००   १३,८००,०००

वडाअध्यक्षहरु      ६७४२      २२,०००   १४८,३२४,०००

जम्मा                                   ८०,२३४,३९७

३०% विभिन्न शीर्षकमा भत्ता (सेवा सुविधा)                                ८०,२३४,३९७

कुल जम्मा                                          ३४,७६,८२,३८७

 

संसारका उत्कृष्ट गरिबी र भ्रष्टाचारमुक्त देशहरु रुवाण्डा, सोमालिया, लाइबेरिया, पाकिस्तान र अफगानिस्तानपछि अर्कै नयाँ संघीयता व्यवस्था फेल हुने राष्ट्रहरुमा नेपालको नाम देख्नुभयो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । सवाल खडा भइसकेको छ, आगामी ५ वर्षमा ३ सय अर्ब तलबभत्ता र बाँकी सुविधासमेत ५ सय अर्ब नेपाली जनताले खर्च गरेपछिको संघीयताले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउने हो । किनकि हिजो ल्याइने निशुल्क वा रु. ५ को हुलाक टिकटसहितको निवेदनको सिफारिसमा आज १ हजारसम्म तिर्नुपर्ने भएको छ । यी सबै उदाहरणहरुको तात्पर्य हिजोको व्यवस्था तथा प्रणाली राम्रो थियो भन्ने होइन । समय गतिशील छ र परिवर्तनशील हुन जरुरी छ । व्यवस्थाको नाममा राणा शासन फालेर पञ्चायत ल्यायौं । समयसापेक्ष पञ्चायतलाई फालेर प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्यौं, तर हिजो पनि भारी बोकेर वा दैनिक ज्यालादारी गरेर हातमुख जोर्न पाउने हिजोको एउटा नेपाली नागरिकले आज हरेक परिवर्तित व्यवस्थाले उसलाई के दिन सक्यो, प्रश्न यो हो ? अथवा हरेक परिवर्तित व्यवस्थाले उसलाई के फरक प¥यो । फरक त प¥यो त्यो हुल र जमातलाई जहाँ राजनीतिको नाममा बाँटफाँट र भागबण्डा गरिन्छ अनि चप्पलबाट महल ठड्याइन्छ । बाँकी तलको कवितामा–

 

देश भनेको लुट्ने हो सकेसम्म लुट्नु पर्छ

जनता भनेको भेंडा हुन् सकेसम्म भुट्नु पर्छ

अटेसम्म नाङ्लामा नै सोहोरेर मुछ्नु पर्छ

लाज र सरम् पचेपछि हदैसम्म हसुर्नु पर्छ  !

 

व्यवस्थाको नाममा अस्ति राणाहरुले लुटे

एकतन्त्रीय भन्दै पञ्चायतले सकेसम्म भुटे

माओवादी कालमा त हजुर भाटासम्मले कुटे 

गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा मान्छे र व्यवस्थै दुवै चुटे !  

 

सकिएको छैन राजनीति महल ठड्याउँदा पनि 

अघाएको छैन पेट खोला र नाला बेच्दा पनि

नसमेटिने यो संघीयता निल्नु न ओकल्नु भो

बुझेका स्वर्गवास भइसके बाँकीले नबुझी भो !

 

देश भनेको लुट्ने हो सकेसम्म लुट्नु पर्छ

जनता भनेको भेंडा हुन् सकेसम्म भुट्नु पर्छ

अटेसम्म नाङ्लामा नै सोहोरेर मुछ्नु पर्छ

लाज र सरम् पचेपछि हदैसम्म हसुर्नु पर्छ  !

 

रेमिट्यान्सले धानेको चुरो कमाई अरबको खाडीमा 

चार अरब मात्र खर्च भएछन् गएका वर्ष गाडीमा

गरीबीको हैसियत अब मकै भुट्ने दिन गए हाँडीमा 

पालो आएपछि किन नसहजिने फुलबुट्टे साढीमा !

 

कुरै बुझ्दैनन् सवारी फेर्नै नहुने कहीं लेख्या छ

सके सबै आजै गर्ने हो भोलि कल्ले देख्या छ

हिजो यो पद बनाउँदा कुनै दिमागले सोच्नु भो

पत्रकार साथी आज किन विरुद्धमा लाग्नु भो !

 

देश भनेको लुट्ने हो सकेसम्म लुट्नु पर्छ

जनता भनेको भेंडा हुन् सकेसम्म भुट्नु पर्छ

अटेसम्म नाङ्लामा नै सोहोरेर मुछ्नु पर्छ

लाज र सरम् पचेपछि हदैसम्म हसुर्नु पर्छ !

न्युजर्सी, अमेरिका

 

No comment yet. Be the first one to comment.

लोकप्रिय


जनमत


के विदेशमा गरिखाने वर्गका लागि गैर आवासीय नेपालि संघको सदस्यता , औचित्य छ ?

विचार


ब्लग