नेकपाभित्र ओली हच्किँदै प्रचण्ड खेल्दै, माधव पर्ख र हेर !

एक व्यक्ति, एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारीले हावा खायो

नेकपाभित्र ओली हच्किँदै प्रचण्ड खेल्दै, माधव पर्ख र हेर !
विश्व सन्देश संवाददाता
काठमाडौं । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा माआवोदी केन्द्रबीच गत जेठ तीन गते काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भएको भन्दै नेताहरुले देशभरि नै एकता भएको शंखघोष गरेका थिए । मञ्चबाट नेताहरुले हात उठाएर सञ्चारमाध्ययसामु एकताको सन्देश दिँदा धेरैबेर कार्यकर्ताले ताली बजाएका थिए । तर, त्यसपछिको तल्लो तहसम्मको एकता प्रक्रिया सुस्त मात्रै बनेन, अहिले आम कार्यकर्ता नै नेतृत्वको शैलीप्रति रुष्ट बन्न थालेका छन् । एकता प्रक्रियाले नौ महिना पूरा गर्न लागेको छ र यो अवधिमा एकताका लागि चार–चारओटा कार्यदल बनेका छन् तर एकीकरणले पूर्णता पाउने कुनै संकेत देखिएको छैन । 
पार्टी एकताकै दिन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले एकीकृत पार्टीका दुई अध्यक्षलाई एक जहाजको दुई पाइलटको संज्ञा दिएका थिए । ओलीको त्यो उद्घोष अहिले अलमल जस्तै बनेको छ । पार्टीकै एक नेता, एकताको अलमललाई दुई पाइलटको असफलताको संज्ञा भन्छन् ।
अझ गज्जब त के छ भने पार्टीलाई विधि, प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन गर्ने अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रतिबद्धताले राम्रो लय समात्न सकेको छैन । बैठकले रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, बेदुराम भुसाल, शंकर पोखरेल, रघुवीर महासेठ र सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको कार्यदल बनाएको थियो । त्यो कार्यदललार्ई विधान परिमार्जन, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, पोलिट ब्युरो गठन, प्रदेश कमिटी गठनको समीक्षादेखि एकीकरणका सबै बाँकी कामको गृहकार्य गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने म्यानडेट दिइएको थियो । यति धेरै म्यानडेटसहित बनेको कार्यदलको सातौं छलफलसम्म घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझैं प्रदेश कमिटीको नाम पुनरवलोकन गर्ने कि नगर्ने विषयमै गाँठो प¥यो । 
अध्यक्षद्वयले गरेको प्रतिबद्धतामै गाँठो परेपछि फेरि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्ने गरी आलोचना सुरु भएको छ । खासगरी स्थायी समिति बैठकबाट एकीकरणलाई पूर्णता दिन बनाइएको नौ सदस्यीय पछिल्लो कार्यदललाई अध्यक्षद्वयकै निर्देशनअनुसार निष्क्रिय बनाइएको मात्रै आरोप लागेको छैन । फेरि कार्यदल काम गर्न असफल भएको भन्दै विधि र प्रक्रिया मिचेर दुई अध्यक्षको मनोमानीमा एकीकरणको बाँकी काम गर्नेगरी तारतम्य मिलाउन थालिएको चर्चासमेत सुरु भएको छ । यो पाटोबाट पनि आलोचना सुरु भएको छ । यसअघिका एकीकरणसम्बन्धी सबै काम, विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड मिचेर अध्यक्षद्वयको मनोमानीमा सम्पन्न भएकाले पनि त्यस्तो आशंका देखिनुलाई अन्यथा लिइएको छैन । कार्यदलको निष्क्रियतासँगै देशभरका नेता–कार्यकर्ता पुनः निराश बनेका छन् ।
प्रदेशमा कुरा मिलाइए पनि कार्यविभाजनमा छलफल प्रवेश गर्नेबित्तिकै मापदण्डको कुरा उठ्ने मात्र होइन, दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्रीद्वय शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पद खोसुवामा पर्ने निश्चित भएकाले पनि कार्यदल निकम्मा जस्तै बनेको विश्लेषण सुरु भएको छ । 
यसअघि दोहोरो जिम्मेवारीबारे स्थायी समितिमै गम्भीर प्रश्न उठेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले बरु आफू राजकीय जिम्मेवारी त्याग्न तयार भएको तर पार्टी जिम्मेवारी नछाड्ने भन्दै धम्कीयुक्त भाषामा चुनौती दिएका थिए । उनै पोखरेललाई कार्यदलमा राख्नुको अर्थ थियो, उनलाई अनुकूल हुनेगरी मापदण्ड बनाउने या कार्यदल निष्क्रिय बनाउने । तर, कार्यदलमा रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरूले प्रदेश कमिटी सदस्यहरूको नाम मापदण्डअनुसार हेरफेर गर्नुपर्ने आवाज जोडदारसँग उठाएर अडान नछाडेपछि बाँकी सन्दर्भमा सम्झौता हुने सम्भावना कम थियो । त्यसैले पनि अध्यक्ष ओलीकै निर्देशनअनुसार अहिले कार्यदललाई बिस्तारै निष्क्रिय बनाएर असफल पारिएको चर्चा हुन थालेको छ ।
साढे पाँच महिनापछि लामो अन्तरालमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले मन माझामाझ गरेर पार्टी र सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने संकल्पपछि गत १२ पुसमा सम्पन्न भएको थियो । पार्टी एकताबद्ध र गतिशील बनेपछि मात्र तीनै तहको सरकारलाई समेत प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहित संगठनात्मक एकीकरण छिटो सम्पन्न गर्न स्थायी समितिबाट कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलभित्र दोहोरो जिम्मेवारी पनि मापदण्ड लागू गर्न समीक्षाको विषय बनेपछि पछिल्लोपटक पोखरेल आफू पाँच दिनसम्म बैठकमा आउन नभ्याउने जानकारी गराएर प्रदेश फर्किएका थिए । त्यसयता एकपटक बैठक बसे पनि कार्यदलका नेताहरूबीच थप कुनै सहमति हुन सकेन । म्यान्डेटअनुसार मापदण्डअनुसार एकीकरणको काम गर्न विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि यसअघि भएका कुनै पनि निर्णय परिवर्तनका लागि केही नेता तयार भएका छैनन् । जसका कारण शक्तिशाली भनिएको कार्यदलले समयसीमा मात्र गुजारेको छैन, लाखौं नेता–कार्यकर्ताहरूको आशामाथि समेत तुषारापात गरेको छ । जसले गर्दा नेकपाको एकीकरणको काम अझै धकेलिने निश्चित बनेको छ ।  
प्रदेश कमिटी सदस्य चयनका सन्दर्भमा केन्द्रीय सचिवालयले निश्चित मापदण्ड बनाएकोमा त्यसविपरीत तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई मनोमानी तरिकाले मनोनीत गरिएको छ । अध्यक्ष ओलीको गृह जिल्लाबाट मात्रै मापदण्डभित्र नपर्ने जिल्ला कमिटी सदस्य तहका तीन जनालाई अनुभवी भन्दै प्रदेश कमिटीमा मनोनीत गरिएको छ । यो विषयले पनि नेकपाभित्रको विवाद भुसको आगो जसरी भित्रभित्रै फैलिँदै गएको छ । 
 
एकीकरण तन्किँदा सरकार सञ्चालनको सन्तुलनमै समस्या 
एकीकरण र कार्यविभाजन प्रक्रिया तन्किँदा दुई तिहाइ नजिकको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार सञ्चालनको सन्तुलन नै कमजोर बनेको छ । माथिदेखि तलसम्म तिनै तहको सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने पार्टी संरचना अहिले छैन । जसका कारण एकातिर सरकारले गरेका राम्रा कामको नेता–कार्यकर्ताले स्वामित्व लिँदै प्रचार गर्ने स्थिति छैन भने अर्कोतिर गलत काममा खबरदारी गर्दै चुनावी घोषणाअनुरूप सरकारलाई जनमुखी बनाउने काममा पनि ब्रेक लागेको छ । 
 
एक व्यक्ति, एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारीले हावा खायो 
स्थायी कमिटी बैठकमा ‘एक व्यक्ति, एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी’को मापदण्ड अपनाइनुपर्ने जोडदार आवाज उठेपछि एकीकरण कार्यदलमा पनि त्यस्तै मापदण्डका आधारमा प्रस्ताव बन्ने तयारी थियो । एकातिर सचिवालय र स्थायी समितिमा एउटा नेतालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने पक्षमा बहुमतको स्थिति, अर्कातिर कार्यदलबाट पनि त्यस्तै प्रस्ताव पारित हुने निश्चितजस्तै बनेपछि अध्यक्ष ओलीले नै एकीकरण र कार्यविभाजनको काम रोकेको अनुमानसमेत पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले गर्न थालेका छन् । 
४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा पूर्वएमालेबाट २५ जनाको प्रतिनिधित्व छ । तीमध्ये १३ जना अध्यक्ष ओलीनिकट तथा बाँकी गैरसंस्थापन नेता छन् । जसमध्ये ११ जना जिम्मेवारीमा छन् । अध्यक्ष ओली स्वयं प्रधानमन्त्री छन् । ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री, विष्णु पौडेल महासचिव, प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । उता, रघुवीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, सत्यनारायण मण्डल प्रदेश २ को इन्चार्ज तथा विष्णु रिमाल प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार छन् ।
यसरी स्थायी समितिमा रहेका ओलीनिकट नेताहरू राजकीय मामिला र पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीमा छन् । दोहोरो जिम्मेवारी नदिइने मापदण्ड लागू हुँदा गैर संस्थापननिकट अधिकांश नेताहरूले पार्टीमा महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी पाउनेछन् । त्यसरी जाँदा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलाई उनीहरूका रोजाइ र चाहनाअनुसार महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइनुपर्ने हुन्छ । नेपालनिकट नेताहरू भीम रावल, भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्य मात्र अहिले पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीमा छन् । तीबाहेक योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, वेदुराम भुसाल, रघुजी पन्त, अमृतकुमार बोहरा, युवराज ज्ञवालीलाई उनीहरूको विशेषताअनुसार महत्वपूर्ण र प्रभावशाली विभागको जिम्मेवारी दिइनुपर्ने हुन्छ । स्थायी समिति सदस्यमध्ये गैरसंस्थापनबाट गोकर्ण विष्ट मात्र श्रम तथा रोजगारमन्त्री छन् । पोलिटब्युरो गठनमा पनि नेपाल पक्षबाट हाराहारीकै संख्यामा पर्ने निश्चित देखिएपछि अध्यक्ष ओली कार्यविभाजनको गृहकार्यबाट हच्किएको अनुमान पनि सुरु भएको छ ।
स्रोतका अनुसार कतिपयले उनलाई अहिले राजकीय मामिलाको जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूलाई फिर्ता बोलाएर पार्टीको पूर्ण कामको जिम्मा दिन र रिक्त स्थानमा बरु अरूलाई नै मन्त्री बनाउन सुझाव दिएका छन् । जसले गर्दा पनि झन्पछि झन् एकीकरण र कार्यविभाजनको काम पछाडि धकेलिँदै गएको छ । यद्यपि, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने छिटोभन्दा छिटो एकीकरण र कार्यविभाजन टुङ्ग्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । जिम्मेवारी नपाएका पूर्वमाओवादीका नेता–कार्यकर्ताले दबाब सिर्जना गरिरहँदा पूर्वएमालेभित्रको यस्तै अन्तरविरोधमा खेल्दै प्रचण्ड या त संख्या बढाएर उनीहरूलाई समेट्ने या तत्कालै गतिरोध टुङ्ग्याइहाल्ने पक्षमा छन् ।
 
 
No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


के विदेशमा गरिखाने वर्गका लागि गैर आवासीय नेपालि संघको सदस्यता , औचित्य छ ?

विचार


ब्लग