नेपालमा अपाङ्ग महिला

नेपालमा अपाङ्ग महिला
 
सीता सुवेदी
– बालाजुमा अन्दाजी वर्ष २७ की एक बहिरा महिलालाई ललाइफकाई एकान्तमा लगेर बलात्कार जस्तो घृणित अपराध गरी चुपचाप बस्न डरधम्की देखाएको पाइयो । महिला गर्भवती भइन् । अपराध लुकेन । अहिले ती महिलालाई परिवारबाट पनि सहयोग छैन । अपराधी फरार छ ।
 
– गुर्जुधारामा पनि अर्धबैंसे उमेरकी बौद्धिक अपाङ्ग महिलालाई बलात्कार र कुटपिट गरी एकान्तमा मिल्काइयो । सामाजिक संस्थाले उद्धार गरे, तर पेटमा भएको बच्चालाई कसरी संरक्षण गर्ने अन्यौल छ । 
 
माथिका उल्लिखित घटनाले नेपालमा अपाङ्ग महिलाहरु असुरक्षित रहेको देखाउँछ । तर, ८० वर्षकी वृद्धादेखि ९ वर्षको शिशुसम्मलाई पनि दानवहरूले छोडेका छैनन् । समाज डरलाग्दो बनेको छ । सायद पुरूषप्रधान मानसिकता र समाजले यसलाई लिनुपर्ने जति गम्भीर रूपमा लिएका छैनन् कि ? यी र यस्ता कहालीलाग्दा घटना प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । दबाइएका, लुकाइएका कयौं घटना छन् । लास सरी बाँच्नुपरेका कयौं पीडित छन् । खासगरी शारीरिक रूपमा अशक्त महिलालाई यस्ता अपराधीहरूले बलजफ्ती आफ्नो पकडमा पार्छन् । उनीहरू व्यक्त गर्न सक्दैनन् । नदेख्ने, नसुन्ने, नबोल्ने तथा प्रतिवाद गर्न नस्कने भएकै कारण उनीहरू बढी पीडित छन्, पिल्सिएका छन् । यस्तो केसमा बढीजस्तो अपराधी कानूनको कठघरामा नपुग्ने भएकाले पनि समस्या थप गम्भीर बनेको छ । प्रलोभनमा मञ्जुर पारी अपराधमा सामेल गराउनेहरू झन् पटके बनेका हुन्छन् ।
विस २०६८ को जनगणनाअनुसार २ करोड ६४ लाख ९४ हजार जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ९४ हजार मानिस अपाङ्गता भएका छन् । जसको ४४ प्रतिशत अर्थात् २ लाख २६ हजार महिला छन् । 
यी महिलाहरूमाथि भएका हिंसा, बलात्कारजस्ता घटनाहरू प्रायः समाचारमा आउँदैनन् । यो मानवताको अँध्यारो पक्ष हो । राज्यको असफल पक्ष हो । डब्ल्यूएचओका अनुसार विविध कारणले गर्दा नेपाल जस्तो देशको कुल जनसंख्याको १० देखि १५ प्रतिशत जनसंख्या अपाङ्गता हुने गर्दछन् । गरिबी, अशिक्षा र भौगोलिक कारणले सो हुने जनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पहिलो राष्ट्रका देशहरूले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता अशक्त अपाङ्गलाई दिन्छन् । बजेट विनियोजन गर्दा सुधारात्मक कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्दछ । विशेषगरी अपाङ्ग महिलाहरूमाथि हुने घरेलु हिंसा र यौनजन्य हिंसाप्रति राज्य चनाखो हुन्छ ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले २०६९ सालमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र नेपालको प्रचलित कानूनहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरी नेपाल अपाङ्ग मानवअधिकार केन्द्रले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न कानूनी व्यवस्थासम्बन्धी सुझाव तयार पार्नुका साथै नेपाल अपाङ्ग महिला संघले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको हकमा विद्यमान कानूनी व्यवस्था सुधार गर्न सुझाव दिए तापनि सम्बन्धित पक्ष मौन देखिन्छ । अपाङ्गमैत्री सेवासुविधा नामका भएका छन् ।
अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकअधिकारको कुनै ठोस कानूनी प्रावधान छैन । दयाको पात्र ठानेर चन्दा दिनु र कानूनतः अधिकारको प्रत्याभूत हुनु बेग्लै कुरा हुन् । हाल स्थानीय निकायमा अपाङ्गताका लागि अवस्था हेरी वर्ग छुट्याएर अपाङ्ग भत्ताको व्यवस्था गरे तापनि कानूनको अभावमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
 
No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


के विदेशमा गरिखाने वर्गका लागि गैर आवासीय नेपालि संघको सदस्यता , औचित्य छ ?

विचार


ब्लग