योजना आयोगको सभाहलमा सञ्चारमन्त्रीको आक्रोश, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हाइट्रोजन बम भन्दा पनि कडा

योजना आयोगको सभाहलमा सञ्चारमन्त्रीको आक्रोश, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हाइट्रोजन बम भन्दा पनि कडा
काठमाडौँ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बुधबार सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेपछि त्यसका विषयमा फरक फरक खालका चर्चा सुरु भएका छन् । विधेयकको नागरिकस्तरमा तीब्र बिरोध भइरहेका बेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले विधेयकले सामाजीक सञ्जालको दूरुपयोगलाई नियमन गर्ने दाबी गरे ।  राष्ट्रिय योजना आयोगको हलमा नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आफूले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकका विषयमा सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा उठेका सवाल आफूले सुनेको र पढेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, इन्टाग्रामलगायतलाई व्यवस्थित बनाउन विधेयक ल्याइएको बताए । 
 
उनले कतिपयले प्रयोगकर्ताले नै सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने भ्रमपूर्ण बुझाई राखेको भन्दै त्यसबारेमा पनि प्रष्ट पारे । उनले संविधानको धारा ५१ को खण्ड च अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र सर्वसाधारणको पहुच वृद्धि गर्ने लगायत विभिन्न समयका सूचना प्रविधि सम्बन्धि नीतिलाई एकिकृत गरि कानूनी बैधता दिन बिधेयक ल्याउनु परेको समेत जानकारी दिए । सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापनसँगै नेपालको सामाजिक मूल्य र मान्यता अनुसार अघि बढ्ने कुरा विधेयकमा रहेको उल्लेख गरे । सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रवद्र्धनको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले समाजमा पर्न सक्ने नकारत्मक असरलाई कम गर्ने मन्त्री बास्कोटाको दाबी छ । पछिल्लो समय सामाजिक संजाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म अनलाइन पोर्टल, ब्लगलाई समेत सामाजिक हितमा प्रयोग हुन सक्ने गरि नियमन गर्न बिधेयक ल्याइएको पनि उनले प्रष्ट पारे । 
 
इन्टरनेटको सदुपयोग नेपाली समाजको विकासका लागि आधारशिला बन्ने बन्दै मन्त्री बास्कोटाले यसको दूरुपयोग विश्वलाई अत्याउने र विध्वङ्स मच्चाउने शक्तिशाली हाइट्रोजन बम भन्दा कम नहुने उदाहरण प्रस्तुत गरे ।  प्रविधिको विकासको बाधक सरकार नरहेको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले जथाभावी गर्नेलाई भने कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने स्पष्ट पारे । केहिले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने खेलमा सरकार लागेको भनेर अनावश्यक टिप्पणी गर्नेहरु प्रति संकेत गर्दै मन्त्री बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको थप स्पष्ट पारे ।  सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बिधेयकमा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको वैयक्तिक सूचनाको गोपनीयता भंग गर्न नहुने, सूचना सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने, कम्पनीहरूले वार्षिक सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्ने, डाटा केन्द्र तथा क्लाउड सेवा सञ्चालन गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
 
सूचना प्रविधिको माध्यमबाट भएका कसूरहरूको सुरु कारबाहीका लागि प्रत्येक प्रदेशमा कानून सदस्य, सूचना प्रविधि सदस्य र वाणिज्य सदस्य भएको तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि न्यायाधीकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल दूरुपयोगमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


के विदेशमा गरिखाने वर्गका लागि गैर आवासीय नेपालि संघको सदस्यता , औचित्य छ ?

विचार


ब्लग