अमेरिकामा गाँजाबारे ४० बर्षमा १८० डिग्रीको बदलाव, डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुबै खुलाउन एक मत

अमेरिकामा गाँजाबारे ४० बर्षमा १८० डिग्रीको बदलाव, डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुबै खुलाउन एक मत
न्यूयोर्क
रोनाल्ड रेगनको पाला देखि अमेरिकामा डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनलाई सदैव एउटै कित्ता उभ्याउने मुद्दा थियो– गाँजा । सन् १९८४ को राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार वाल्टर मोन्डेलले सबै लागु औषध विरुद्ध संघर्ष जारी राख्ने बताएका थिए भने रेगनले उनलाई उछिन्दै गाँजालाई सबैभन्दा खतरनाक लागुऔषधको संज्ञा दिएका थिए । 
 
तर, अहिले समय बदलिएको छ । सन् २०२० को राष्ट्रपतिय चुनावका लागि क्याम्पेनमा गाँजाले प्रवेश पाएको छ । तर, यसप्रतिको धारणा भने पहिलेभन्दा ठीक उल्टो । कोही औषधीका लागि गाँजा प्रयोगलाई मान्यता दिने बताइ रहेका छन् भने कसैले यसलाई समग्रमै बैध बनाउनु पर्ने बताउन थालेका छन् । 
 
अहिले पनि बर्षको लाखौँ व्यक्ति जाँगा सम्बन्धी कानून उल्लंघनको आरोपमा पक्राउ परि रहेका छन् । पछिल्लो ४० बर्षमा नियमित रुपमै यो कानून उल्लंघन बढि रहेको हो । पेन स्टेट ह्यारिसबर्गमा सार्वजनिक नीति एवं प्रशासनका सहप्राध्यापक ड्यानिएल मालिन्सनको बिचारमा गाँजालाई बैधता दिने बारे राजनीतिक र सांस्कृतिक मान्यता दुबै बदलिएको छ । डिजिटल पत्रिका मासावलसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्– यसको सुरुवात उदार राज्यहरुबाट भयो । यसले पुरातन मान्यतामा विश्वास गर्ने राज्यहरुलाई पनि दबाब बढायो । हुँदा हुँदा अहिले बहुसंख्यक रिपब्लिकनहरु पनि यसको वैधताको पक्षमा मत राख्न थालेका छन् । यसले हरेक व्यक्तिमा यति तीब्र प्रभाव विस्तार गर्यो कि अहिले यो राज्य हुँदै मुलुककै नीतिको केन्द्रमा आइ पुगेको छ ।
 
अहिले गाँजा १० राज्य र वासिंटन डिसीमा पुर्ण रुपमा वैध बनि सकेको छ । ३३ राज्यमा औषधीजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खुला छ र यसको प्रभाव बाँकी राज्यमा पनि निरन्तर फैलँदो छ । २०२० का लागि राष्ट्रपतिय उम्मेद्वारी घोषणा गरि सकेका डेमोक्रेटिक नेताहरु सबैले गाँजा प्रति केही न केही नरम धारणानै राखेका छन् । सिनेटर एमी क्लोबुचारको राज्य मिनीसोटाले यही बर्ष गाँजाको बैधता माथि मतदान गर्दैछ । सर्वसाधारणको व्यापक समर्थन भए पनि यो विधेयक संसदबाट पारित हुने नहुने बारे चाही प्रष्ट छैन । क्लोबुचारले यसअघि गाँजालाई औषधीजन्य अनुसन्धानमा प्रयोग गर्नेबारे सहमती दिएकी थिइन् । 
 
अर्का उम्मेद्वार बर्नी स्यान्डर्स गाँजाको विद्यमान कानूनमा सुधार ल्याउनु पर्ने पक्षमा लामो समय देखि वहस गर्दै आएका नेता हुन् । उनी मुलुककै प्रमुख उदार राज्यमा पर्ने भर्माउन्टबाट गत नोभेम्बरमा तेस्रो कार्यकालका लागि सिनेटर निर्वाचित भएका थिए । भर्माउन्टमा यसअघिनै गाँजा प्रयोग एवं ओसार पसार बैध बनि सकेको छ । स्यान्डर्सले बैध गाँजाको व्यापार व्यवसायमा सहयोग पुर्याउने गरि बैंकिङ प्रणालीमा समेत सुधारको लविङ गर्दै आएका छन् । 
 
गाँजा वैधताको सन्दर्भमा न्यूजर्सी सिनेटर एवं राष्ट्रपतिय उम्मेद्वार कोरी बुकर पनि अर्का उदार व्यक्तिमा पर्छन् । उनले २०१७ मा गाँजा सुधार बारे कानूननै तर्जुमा गरेका थिए । अहिले राष्ट्रपतिय उम्मेद्वार बनेका सबै डेमोक्र्याट सिनेटरले उनको कानूनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्की उम्मेद्वार एलिजावेथ वारेन पनि गाँजाको बैधताबारे प्रष्ट विचार बोकेकी सिनेटर हुन् । उदार राज्य म्यासाचुसेट्सबाट सिनेटर रहेकी उनलाई अहिले कैयन्ले गाँजा सुधारका लागि अभियन्ताकै संज्ञा दिने गरेका छन् ।
 
अर्का उम्मेद्वार हुलियान क्याष्ट्रोको संसदमा गाँजाबारे मत राखेको इतिहास छैन । २००९ बाट २०१४ सम्म टेक्सास स्थित सान एन्टोनियो सिटीको मेयर रहेका उनी सोझै बाराक ओबामा प्रशासनमा हाउजिङ सेक्रेटरी नियुक्त भएका थिए । उनले यसअघि सामाजीक संजालबाट केही मात्रामा भए पनि गाँजालाई बैधता दिनु पर्ने बिचार राखेका थिए । 
 
अर्की उम्मेद्वार कमला ह्यारिसले त आफैँले युवा कालमा गाँजा तानेको बयान दिइ सकेकी छिन् । उनी सदैव गाँजा वैधताको लविङ गर्ने व्यक्तिमा भने पर्दिनन् । तथापी उनको गृह राज्य क्यालिफोर्निया भने गाँजाको पक्षमा सर्वाधिक मत जाहेर गर्नेमध्येमा पर्छ । हालै प्रकाशित कितावमा ह्यारिसले गाँजा प्रयोगकर्ताको ‘क्रिमिमन रेकर्ड’ राख्नु नहुने बताएकी छिन् । 
 
न्यूयोर्क सिनेटर एवं राष्ट्रपतिका लागि अर्की उम्मेद्वरा क्रिष्टिन जिलिब्राण्ड पनि सिनेटमा उदार त जाहेर गर्ने प्रमुख सिनेटरमा पर्छिन् । उनले उम्मेद्वारी घोषणा अगावै विद्यमान कानून सुधार गर्नुपर्नेबारे सामाजीक सञ्जाल मार्फत बिचार व्यक्त गरेकी थिइन् । हवाईबाट हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ रहेकी तुलसी गब्बर्डले पनि पछिल्लो समय गाँजा वैधताको पक्षमा बिचार व्यक्त गरेकी छिन् । 
 
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचित हुनु अघि गाँजाबारे निर्णय लिन राज्यहरुलाई स्वतन्त्रता दिनु पर्ने बिचार व्यक्त गरेका थिए । निर्वाचित भए पछि भने गाँजा प्रतिबन्धका कानूनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउने प्रशासनको धारणा  सन् २०१७ मा उनका तात्कालिन प्रेस सेक्रेटरी सिन स्पाइसरले सार्वजनिक गरेका थिए । त्यस यता ट्रम्प प्रशासनले यसबारे केही बोलेको छैन भने सन् २०२० को चुनावका लागि उनको भनाइ कस्तो रहने हो पनि खुलेको छैन । 
 एजेन्सीको सहयोगमा
No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


के विदेशमा गरिखाने वर्गका लागि गैर आवासीय नेपालि संघको सदस्यता , औचित्य छ ?

विचार


ब्लग