वर्षमा १ सय कामदार नपठाए म्यानपावर खारेज हुने

वर्षमा १ सय कामदार नपठाए म्यानपावर खारेज हुने

काठमाडौं

संसदको प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०७५ राष्ट्रिय सभाको बैठकमा छलफलका लागि लगिएको छ । कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक छलफलका लागि राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेर म्यानपावर कम्पनीका धरौटी रकम बृद्धि गर्न प्रस्तावसहितको विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि लगिएको छ । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण रेपछि कार्यान्वयनमा आउँछ ।

श्रम मन्त्रालयले ऐन संशोधनमा वार्षिक ५ हजार भन्दा कम कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार कम्पनीका लागि एक करोड नगद धरौटी र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ३ करोड तथा बार्षिक ५ हजारभन्दा धेरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीका हकमा २ करोड नगद धरौटी र ४ करोड बंैक ग्यारेन्टी गरी ६ करोडको प्रस्ताव गरेको छ ।

तर, संसदको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उक्त विधेयकमाथिको प्रस्तावलाई परिवर्तन गरी वार्षिक ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गरी २ करोड, वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरलाई एक करोड नगद र २ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ३ करोड, ५ हजारभन्दा बढि कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीका हकमा २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थामा पारित गरि संसद मन्त्री परिषद बैठकमा पठाएको छ । हाल, ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी गरी ३० लाख धरौटी राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

विधेयकमा वार्षिक सय जनाभन्दा कम कामदार रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरलाई खारेजी गर्न कानूनी प्रावधान समेत राखिएको छ । चैत पहिलो विधेयक पारित भए आएपनि आगामी वर्षदेखि मात्र नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐन लागू हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा करिब १ हजार ४ सय म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् । जसमा ७ सय म्यानपावरले मात्र वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउदै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार सञ्चालन गर्न व्यवसायीले लिने इजाजत पत्रको धरौटी १७ देखि २९ गुणासम्म वृद्धि भएको भन्दै पुनविचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनुअघि नै प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संशोधन ऐनमा भएका केही महत्वपू विषयमा सहमति जनाइसकेका छन् ।

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


के विदेशमा गरिखाने वर्गका लागि गैर आवासीय नेपालि संघको सदस्यता , औचित्य छ ?

विचार


ब्लग