लगानीको लड्डु र कम्युनको किस्सा

लगानीको लड्डु र कम्युनको किस्सा
पुरुषोत्तम लम्साल

pluniquepuru@gmail.com

 
मलाई गणित फिटिक्कै आउँदैन । विद्यालयमै गणितसँग दुस्मनी थियो । बालबाल एसएलसी सकियो । त्यसपछि गणितसँग पानी बाराबारैको सम्बन्ध रह्यो । बट्टार क्याम्पसमा एकाध महिना व्यवस्थापन पढ्न जाँदा होस् वा आरआरमा अर्थशास्त्र पढ्न जाँदा, गणितसँगको त्यही दुस्मनी दोहोरिएपछि फर्किएर पनि गणित हेरिएन ।
त्यसको फाइदा अहिले भइरहेको छ । किनकि मलाई परार भएको नेपालको दोस्रो लगानी सम्मेलनको अंक, लगानी, तथ्याङ्क, प्रतिबद्धता र त्यसको प्रतिफलको जोडघटाउ सम्झन परेको छैन । आठ सय दिनको फरकमा दोस्रो लगानी सम्मेलनको तामझाम फेरि सकियो । र, यसको पनि कुनै सम्झना नरहला । विदेशीले गर्ने भनेको लगानीको वाचाकबोल सम्झिएर लगानीको लड्डु भने आम भुइँमान्छेसरह म पनि खाइरहेको हुन्छु । खान्छु । हजारियाको जिन्(दगीलाई खर्बको खोल ओढाएर सरकारसँगै रमाउने अधिकार हामीलाई पनि उत्तिकै छ । रमाइन्छ ।
पहिलो लगानी सम्मेलन (२०४८) पनि अहिलेकै जस्तो उद्देश्यबाट प्रेरित थियो होला भन्ने लाग्छ । प्रजातन्त्र शिशु अवस्थामा थियो । बजार नियन्त्रितबाट खुल्लामा प्रवेश गर्दै थियो । लगानीका असीमित क्षेत्र थिए, तर आन्तरिक स्रोतसाधनको जोहो भइसकेको थिएन । विश्वका विभिन्न देशले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अन्तरदेशीय, बहुपक्षीय लगानी सम्मेलन गर्दोरहेछन् । त्यसैले हामीकहाँ पनि भयो होला ।
परार दोस्रो लगानी सम्मेलन हुँदा गणितचालक यन्त्र (क्याल्कुलेटर) विना नै खुसी भइयो । १४ खर्ब लगानीको प्रतिबद्धतासँगै सकिएको उक्त सम्मेलनमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरुले मात्र ८ खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मलाई ‘अहो !’ भन्ने लाग्यो । जापान र बेलायतका लगानीकर्ताभन्दा अगाडि सरेर बंगलादेशी लगानीकर्ताले समेत नेपालमा २ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा ‘फेरि वाह !’ भन्ने लाग्यो । छिमेकी भारतले चानचुन ३२ अर्बको वाचा बाँध्यो । उसका दर्जनौं कार्यक्रम र आश्वासन नेपालमा दशौं वर्षदेखि अलपत्र छन्, त्यसैले भारतले ‘सुनकै हात्ती दिन्छु’ भने पनि मलाई ‘भारत त हो’ भन्ने लाग्छ । जे होस्, लगानी सम्मेलनपछि ‘अबचाहिँ पाँच दश वर्षमा देशले काँचुली फे¥यो’ भन्ने लाग्यो । मनको लड्डु सबैले खान्छन् । खान पाउनपर्छ । मैले नि खाएँ ।
तर ‘ठेंगा !’ भो ।
पछिल्लो ५ वर्षमा जम्मा ४४ अर्ब ५१ करोड वैदेशिक लगानी भि(ित्रएको रहेछ, त्यो लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धताका त के कुरा । राजनीतिक स्थायित्व भएपछि ह्वारह्वार्ती लगानीकर्ता आउँछन् भनेर लगानीको लड्डु बाँड्न कुनै कसर छाडेनन् भाषणबाजहरुले । अझै त्यही रटान ठोक्नेहरु ठोकिरहेकै छन् । तर वैदेशिक लगानीको दर हिजोभन्दा आज ओरालो लागिरहेकोबारे एक शब्द बोल्दैनन् । समृद्धिको रकेट उडेको उड्यै छ, उता धनी र गरिबबीचको खाडल पञ्चकालमा भन्दा बहुदलमा, बहुदलमा भन्दा गणतन्त्रमा, गणतन्त्रमा पनि पुरानो समाजवादीको पालामा, त्यो भन्दा नयाँ समाजवादीको पालामा बढ्दो छ । भर्खरै आएको ‘दिल्ली क्राइम’मा एउटा संवाद छ, समाजमा धनी र गरिबबीचको दूरी जति बढ्दै जान्छ गाउँ र गल्ली जहाँसुकै निर्मला पन्तहरु जन्मने, बलात्कृत हुने, मर्ने र न्यायको पहुँचमा नपुग्ने भइरहँदो रहेछ । समाजवादी सामाजिक न्यायका किस्सा यसअघि नै लेखिसकिएको छ, फेरि नलेखौं ।
लगानीका विषय र क्षेत्र अहिले पनि तिनै हुन् जुन हिजो थिए । प्रधानामन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तै ‘भर्जिन’, अर्थात् अहिलेसम्म कसैले लगानी नगरेका क्षेत्रहरु । तर, ती क्षेत्रहरु किन सदाबहार ‘भर्जिन’ रहे ? ‘भर्जिनल्याण्ड’मा पनि लगानीकर्ताले दशकौं मुन्टो बटार्नु गज्जब छैन ? गाँठी कुरो राजनीतिक स्थायित्वको मात्र होइन इमानदारिताको अभाव हो, पारदर्शिताको अभाव पनि हो, प्रशासनिक ढिलासुस्तीको पनि हो । केही रणनीतिक स्वार्थको पनि हो, केही आर्थिक प्राविधिक पक्षको पनि होला । लगानीकर्ता देश पक्षसँग हुने दोहोरो करको कुरा परारै बेलायती लगानीकर्ताहरुले भनिसकेका हुन् । अनुदान र ऋण सहायतामा कज्याउन माहिर विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सधैं निशानामा राखिरहने कर प्रणालीको पनि कुरा होला । यो पालि ढिलो आए नि राम्रो भयो, लगानी सम्मेलनको संघारैमा (देखाउनै सही) लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयकहरु उपलब्धि नै हुन् ।
चीनको यति सय लगानीकर्ता र उति खर्ब लगानीको प्रतिबद्धता भने ढोल पिट्नु पनि जरुरी छैन । उद्योग विभागको ढड्डा पल्टाउँदा हजारभन्दा माथिको संख्यामा चिनियाँ लगानीका उद्योग (प्रस्तावित)का भेटिन्छन् । संसारमा ठूला चिनियाँ कम्पनी र अर्बपति व्यापारी ऊ जमानाको नेपालको ‘साझाको गाडी र पिकेको साडी’ भनेजस्तै हो, हरेक कुनामा उत्तिकै भेटिन्छ । दुई वर्षअघि भारतीय दूतावासले गरेको कार्यक्रममै चार सयभन्दा बढी चिनियाँ कम्पनी र अर्बपतिहरुको टोली पुगेर दुई देशबीच केही वर्षमै ‘हण्ड्रेड बिलियन’ डलरको प्रक्षेपण गरेको उदाहरणै छ ।
चूरो कुरो चाहिँ संविधानतः समाजवादी अर्थतन्त्र व्यवस्थाको परिकल्पनामा यो लगानीको लड्डु कोक्याउँछ कि कोक्याउँदैन भन्ने हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासलाई बहुराष्ट्रिय निगम औं कम्युनिष्टहरुको भाषामा दलाल पूँजीवादका मतियारहरुले अँठ्याउँछन् कि अँठ्याउँदैनन् भन्ने हो । समाजवादको जण्ड परिभाषामा रमाइरहँदा पूँजी र लगानीमा ‘दलाल निर्भर अभ्यास’ गन्हाउँछ कि गन्हाउँदैन भन्ने हो । राष्ट्रिय उत्पादन र राष्ट्रिय श्रमको गुण र मात्रा दुबैमा असफल हुँदै जाँदा समाजवादी समृद्धिको परिकल्पनामा देखिएको विरोधाभासमा थिचिन्छौं कि थिचिदैनौं भन्ने हो । समाजवादको यज्ञमा राष्ट्रिय पूँजीको पूर्णाहुती दिएर खुल्ला आमन्त्रण गरिएको बहुराष्ट्रिय पूँजीले लक्ष्य र मार्गबीच अन्तरविरोध पैदा गर्छ कि गर्दैन भन्ने मात्र हो ।
 
कम्युनको किस्सा
तपार्इंले ‘ला कम्युन’ शीर्षकको एउटा चलचित्र हेर्नुभएको छ ? छैन भने तपार्इंले केही छुटाउनुभयो । फुर्सद छ भने खोजेर हेर्नुहोला ।
कुनैबेलाका क्रान्तिकारीहरुले मार्च महिनालाई ‘कम्युन महिना’ मानेर आदर्श घोकाउँथे । केही घोकियो, केही पोखियो । त्यो आदर्श पेरिस कम्युनको थियो जुन सन् १८७१ मार्च १८ बाट शुरु भएर १० दिनको भीषण संघर्षपछि परिणाममा पुगेको थियो । र, जन्मिएको ७२ दिनमै हजारौंको बलिदानीपछि त्यसको अवसान पनि भयो ।
माक्र्स मरिसकेका थिएनन् । वादको रुपमा माक्र्सको विचार स्थापित भइसकेको थिएन । उनले भनेका रहेछन्– ‘पेरिस कम्युन नयाँ समाजको सानदार अग्रदूत’ हो । सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र पूँजीवादविरुद्ध पेरिस कम्युनले ‘आकाशसम्म कम्पायमान बनाएको’ भन्थे रे माक्र्स । अर्का पात्र लेनिनले ‘पेरिस कम्युनको भ्रुण वा बीजबाट रुसी क्रान्ति सम्पन्न भएको’ भने अरे ।
देशमा कम्युनिष्ट बताउने जमातकै दुई तिहाईको सरकार भएका बेलामा पेरिस कम्युनको याद जायज छ, त्यो पनि पनि लगानी सम्मेलनको सम्मुख । यसको सन्देश ‘उत्पादनका साधनमाथि राज्यको नियन्त्रण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भर्सेज राष्ट्रिय स्रोतमाथि बहुराष्ट्रिय निगमहरुको नियन्त्रण र परनिर्भर अर्थतन्त्रबीच घर्षणको अपेक्षा’ गलत हुन्छ भन्ने हो । रातो गलैंचाको बाटो बहुअन्तर्राष्ट्रिय व्यापारी कम्पनीहरुलाई बोलाएर ‘आऊ, मोज गर, कर खाओ, नाफा लैजाओ’ भन्न सक्ने समाजवादी अभ्यास कहीँ देख्नुभएको छ ? नेपाली सरकारी नेकपाको विद्यालयमा यो देख्न पाइन्छ ।  
पुरानो स्कूलले भन्थ्यो जुन समाजमा सामूहिक नेतृत्व शक्तिशाली हुन्छ वा जहाँ राज्यको उपस्थिति गौण हुन्छ त्यही कम्युन हो । छोटकरीमा, समुदायले समुदायका लागि सञ्चालन गरेको सत्ता । टिक्नु नटिक्नु अलग कुरा, जसरी गिर्जाघर र पादरी नियन्त्रित राज्यलाई सर्वहारा वा श्रमिक मजदुर वर्गले उखेले त्यही पेरिस कम्युन हो । त्यो कम्युन आज पनि साम्यवादीहरुको आदर्श हो, समाजवादी आदर्शको प्रस्थानबिन्दु हो जसलाई माक्र्सवादी (भन्नेहरु !) वर्गसंघर्ष र समाजवादी विचारधाराको महाविद्यालयका रुपमा श्रद्धा र श्राद्ध दुबै गर्छन् ।
वर्ष २०५७ साल नै हो, तिहारपछिको चिसो । हतियारबद्ध माओवादी आन्दोलनको उत्कर्षमा जताततै समानान्तर सत्ताको अभ्यास हुँदै थियो । गाउँ जनसमिति (सरकार) र जिल्ला जनसमिति (सरकार)को घोषणाको होड थियो । स्थानीय सामन्तहरुको जग्गा कब्जामा लिएर भइरहेका सामूहिक खेती रोमाञ्चक लाग्थ्यो । राज्यले खाद्य कार्यक्रमको चामल वर्षौं नपठाए पनि पुग्ने वातावरण बन्दै थियो पश्चिम सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरुमा । कारण जनसत्ताको अभ्यास, सामूहिक खेती, स्थानीय उत्पादन र बजारमा सहभागिता र तीव्रता ।
मलाई केही जनसरकार प्रमुखहरुले गरेको त्यो बेलाको भाषण याद छ । प्रचण्ड बाबुराम कमरेडले गर्नुभएको भाषण पनि याद छ । ‘मित्रशक्तिबाट सहयोग, शत्रुपक्षलाई कर’ ठोक्दै चलाइएका घरेलु उद्योगको अभ्यास पनि याद छ । क्रान्ति र समाजवादको मुहुनीमय, मनकारी वाणी र अभ्यासबीचको यात्रा हुँदै हिजोको हिलो र आजको दलदलसम्मको यात्रा पनि याद छ । र, समाजवादको पखेटा हालेर उडेको समृद्धिको जहाज तिनै एडिबी, विश्व बैंक, तिनै बहूराष्ट्रिय निगम, तिनै साम्राज्यवादका दोस्ती र सगुनको ‘इन्धन’मा फन्को लगाएरै नाचिरहेको देख्दा ‘दिल गार्डेन गार्डेन’ हुन्छ । बाँच्न मात्र पर्ने रहेछ, अनेक देखिने रहेछ ।
 
 
No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको अध्यक्ष पदका लागि तँपाईको रोजाईमा कुन उम्मेद्वार ?

विचार


कानुनी कुरा


ब्लग