भारतले मेरो देशको रास्ट्रियता र अश्मिता लुट्नु सम्म लुट्यो , खोस्न्नु सम्म खोस्यो

भारतले मेरो देशको रास्ट्रियता र अश्मिता लुट्नु सम्म लुट्यो , खोस्न्नु सम्म खोस्यो
दधिराम खतिवडा
टेक्सस
नापी विभागले करिब छ महिनाअघि प्रकाशित गरेको नेपालको आधिकारिक नक्साबाट १० हजार १९ वर्गकिलोमिटर नेपालको भूभाग देखाएको छ । नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी गायब छ । अधिकांश नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रका जङ्गे पिलर र सीमा स्तम्भ हराएका छन् । विभिन्न स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण निरन्तर उकालोलाग्दो छ । विशाल नेपाल खुम्चिदै छ ।
नेपाल–भारत सिमाना दशगजा र अन्य सीमामा भारतीय अर्धसैनिक बल, एसएसबीको अत्याधुनिक हतियारसहित एकोहोरो पहरा देखिन्छ । उक्त क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको कमजोर उपस्थिति हुँदा भारतीय प्रहरीले सीमा हडप्ने मात्र होइन, नेपाली सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणलाई कुटपिट गर्नेसम्मका घृणित विवरणहरू पुराना होइनन् । नेपाल आमाको छातीमा विदेशी सेनाले परेड खेल्नु भनेको सुरक्षा संवेदनशीलता माथि प्रश्न उठ्नु हो । राष्ट्रियतामा आँच आउनु हो । स्वाधिनता र सार्वभौमिकता खोसिनु हो । हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्र सुरक्षाको हिसाबमा अति नै कमजोर बन्दै गएको यसले पुष्टि गर्छ ।  नेपाल राष्ट्रले ओगटेको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर सरकारी दस्तावेजदेखि पाठ्य सामग्रीहरूमा समावेश छन् । तर, भूगोल घटिरहेको छ ।
सीमा क्षेत्रमा कुटपिटका घटना शृङ्खलाबद्ध बढ्दै गएको बरोबर दोहोरिने तथ्याङ्कीय खबरहरू हुन् । दिनानुदिन क्षेत्रफल खुम्चिरहँदा अखण्ड नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि खतरा बढेको देखिन्छ । कहाँ हरायो त नेपाली भूभागमा पर्ने ठूलो क्षेत्रफल ? चार वर्ष अगाडि सीमा व्यवस्थापनका लागि गठित द्विपक्षीय विशेष संयन्त्र के गरिरहेको छ ? कूटनैतिक तथा  राजनैतिक तहबाट समाधानका प्रयास किन भएनन् ? टिस्टादेखि कालापानीसम्मको हिजोको ग्रेटर नेपाल खोइ ? इतिहासमा मात्र सीमित रह्यो । मौन रहे शासक । मुटु चिमोटिन्छ । जिज्ञासा मात्र होइन, हरकोही नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षमा उभिनुपर्ने बेला भएको छ ।  
भारतले कोशी, गण्डकी र महाकाली नदीमा अपमानजनक सम्झौता गरी सुस्ता, खुर्दलोटन, पहलीपार, लक्ष्मणपुर लगायतका विभिन्न स्थानका दर्जनौं नदीहरूमा एकतर्फी रूपमा बाँध बाँध्ने र बाटो बनाउने गरेको छ । यसले वर्षेनी नेपालका प्रायजसो तराईका भूभाग डुबानमा परिरहेका छन् भने हिउँदमा सुख्खा हँुदै गएको छ । सीमामा बाढीका कारण उत्पन्न समस्या, सीमा विवादका घटना लगायतका विषय समाधान कहिले हुने हो, बेखबर छ सरकार ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्याय ट्विट्याउँछन्– ‘नेपालको सर्वस्व बुझाउँदा पनि भारतको आँत कहिल्यै भरिएन । नेपालीको साझा हितविरुद्ध राष्ट्रघाती सुगौली सन्धी गरी भारतले दुई तिहाई नेपाली भूमि, २ सय वर्षका लागि कोशी नदी, १ सय वर्षका लागि गण्डकी, सधैंका लागि महाकाली लग्यो । कर्णाली, अरूण, बूढी गण्डकी र कोशी लान लागेको छ । अन्य दर्जनौं जलाशययुक्त नदी ओगटेर १० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् योजना नबनाई ओगटी बसेको छ । कुनै पनि ठूला परियोजना भारतले लिएर पूरा गरेको छैन । जहाँ हात हाल्छ लथालिङ्ग पारेर छाडिदिन्छ, हुलाकी सडक, पश्चिम सेती, कर्णाली, फास्टट्र्याक बिथोलिएको छ ।’ आफ्नो राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि नेपालको स्वतन्त्रता हुन सकेन । साँचो भारतसँगै भएपछि आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्दै आएको छ । 
वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता दीपकबहादुर खड्का आफ्नो टिप्पणीमा लेख्छन्– ‘सन् १९५१, १९९० र २००६ मा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भारतबाट प्राप्त सहयोग मूल्यवान छ । र, ऊ नेपालको विकास अभियानको महत्वपूर्ण साझेदार पनि हो । केही विशेषता छन् । जसका कारण नेपाल र भारत सँगै नहिँडीकन, साझेदारी नगरीकन, समझदारी र मित्रवत व्यवहार नभइकन सुखै छैन । यो हाम्रो चयनको विषय होइन, आवश्यकता, बाध्यताको विषय हो । वास्तवमा हामीले आफूलाई एक सचेत, आत्मविश्वासी र कसैको हानि गर्ने मनसाय नभएको सक्षम र असल मुलुकका रूपमा देखाउन सक्यौं भने चाहिँ हामीले अधिकतम लाभ लिन सक्नेछौं ।’
आफ्नो औकातअनुसार नेपालले पनि भारतलाई सहयोग गर्दै आएको छ । भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा मनमोहन, बीपी र कृष्णप्रसादहरूले जेलनेल नै भोगे । त्यति मात्र नभएर ६५ हजार बढी गोरखा सैनिक सबैभन्दा जोखिम मोलेर भारतीय सीमाको सुरक्षाका लागि अहोरात्र खटिरहेर भारतीयहरूलाई मीठो निद्रा दिएवापत नेपालले आजसम्म केही खोजेको छैन । उल्टो भारतले हेपिरह्यो ।
 
ग्रेटर नेपाल अभियान
नेपालको तत्कालीन भूभाग र सीमाका सन्दर्भमा ग्रेटर नेपाल नामक अभियानका अथक अभियन्ता फणीन्द्र नेपालले झण्डै दुई साता अघि स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा गैरसरकारी प्रतिनिधिका रुपमा भाग लिएर सम्बोधन गर्दै सुगौली सन्धिमा नेपालबाट भारतमा गाभिएका ६० हजार किलोमिटर भूभाग फिर्ता हुनुपर्ने बहादुरीपूर्ण वक्तव्य दिए । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरुलाई ग्रेटर नेपालको नक्सा वितरण गर्दै यसको अवधारणा सुनाएका छन् । उनको एकल प्रयास राष्ट्रका निम्ति ऐतिहासिक छ । 
सुगौली सन्धीमा गुमेको भूमि फिर्ता लिने विषयमा नेपालमा आजसम्म कहिल्यै कुनै किसिमका बहस छलफल गरेको छैन । राजनीतिक तहमा मात्र नभएर बौद्धिक वृत्तमा पनि यसलाई अनावश्यक र असान्दर्भिक विषयका रूपमा बताइँदै आएको छ । तर, जेहोस् एउटा सानो अभियन्ताले ग्रेटर नेपालको एजेण्डालाई एक्लैले संयुक्त राष्ट्रसंघमा पु¥याउनु सामान्य विषय अवश्य होइन । ग्रेटर नेपालका लागि हस्ताक्षर अभियानलाई देशव्यापी बनाउने १ लाख हस्ताक्षर संकलन गरेर नेपालका राष्ट्रपतिका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्का साथै बेलायतमा समेत बुझाउने अभियन्ताको योजना छ । कसैले नसुने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत कोप जाने तयारीमा छन् ।
केही दिन अगाडि ग्रेटर नेपालका पक्षमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिँदा भारतीय मिडियाले त्यसलाई कभर गरेका थिए । भारतको सरकारी सञ्चारमाध्यम प्रेस ट्रष्ट अफ इन्डिया (पीटीआई)ले नेपालको सरकारी अखबार द राइजिङ नेपाललाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित गरेको समाचारलाई अन्य केही मिडियाले स्थान दिए । तर, नेपालकै मिडियामा भने अत्तोपत्तो नपाएझैं गरे । राष्ट्रियताको ऐतिहासिक एजेण्डालाई हामीले साथ दिन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपालले दक्षिण एसियामा कलंकका रूपमा रहेको नेपाली भूमिमाथिको भारतीय उपनिवेशविरुद्ध लडिरहेको ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा र अफ्रिकाको अन्तिम उपनिवेश भनिएको पश्चिमी सहाराको मुक्तिका निम्ति लडिरहेको वेस्टर्न सहारा ह्युमन राइट्स डिफेन्डरबीच उपनिवेशमा रहेको आ–आफ्नो भूमिको स्वतन्त्रताका निम्ति एकअर्कालाई सहयोग गरेर संयुक्तरूपमा अघि बढ्ने विषयमा ऐक्यबद्धता पनि जाहेर गरेका छन् । 
विश्वभर छरिएर रहेका तमाम नेपाली नागरिकहरू प्रबुद्ध व्यक्तित्व, बौद्धिक जमात ‘ब्राण्डेड ह्वीस्की’ एक पेग सेवनका अवसरमा देशभक्ति देखाउने र चिया गफमा नेता र नेतृत्वलाई गाली र सत्तोसराप गर्ने मात्र होइन, राष्ट्र र राष्ट्रियता, अखण्ड नेपाल, सीमा सुरक्षा लगायतका विषयमा खोज, अध्ययन अनुसन्धान र सकारात्मक सुझाव पहल अभियान अपरिहार्य छ ।
 
असमान सन्धी
भारतका इतिहासकार श्रीमन नारायणले १९५० को सन्धीका विषयमा भनेका छन्, ‘यो भारतको ‘पोलिटिकल ब्लण्डर’ हो । जुन दिन नेपालले यो आफ्नो भूमिमाथि दाबी गर्छ त्यतिबेला भारतसित शक्ति प्रयोगबाहेक अरु विकल्प रहँदैन ।’
पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाल एकीकरण अभियानलाई उनका उत्तराधिकारीले पूर्वमा टिष्टाभन्दा ७० किलोमिटर टाढा नगरकट्टा भन्ने स्थानसम्म पु¥याएका थिए भने पश्चिममा काँगडासम्म । तर, सुगौली सन्धीपछि नेपाल मेची–महाकालीको सीमामा खुम्चिन पुग्यो । पछि जंगबहादुरले लखनउको सिपाही विद्रोहलाई दबाउन सहयोग गरेवापत अंग्रेजबाट चारवटा जिल्ला (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) फिर्ता ल्याएको बाहेक सबै भूभाग अहिलेसम्म पनि नेपालले गुमेको जमीन फिर्ता माग्ने सबैभन्दा ठूलो आधार भने १९५० को जुलाई १ मा भारतसँग भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धी हो । यो सन्धीको धारा ८ मा प्रष्ट शब्दमा के लेखिएको छ भने ‘यो सन्धीले नेपाल र बेलायतबीच विगतमा भएका सबै सन्धी, सम्झौता एवम् समझदारी रद्द हुन्छन् ।’
यसको अर्थ सुगौली सन्धीलाई पनि १९५० को सन्धीले खारेज गरिदिएको छ । जुन सुगौली सन्धीबाट नेपालले आफ्नो जमीन ब्रिटिशलाई सुम्पेको थियो, त्यही खारेज भएपछि जमीन स्वतः नेपालमा फिर्ता आउनुपथ्र्यो । यही सन्धिमा आफ्नो पक्षमा भएका धारा चैं भारतले उपभोग गरिरहने, आठौं धारा चैं लागू गर्न नपर्ने ? भनेर भारतसित सोध्न सकिन्छ ।
सुगौली सन्धीमा गुमाएको भूभाग फर्काउनका लागि नेपालले कहिल्यै बलियो दाबी पेश गरेको देखिँदैन । नेपालमा जुन शासक आए पनि यो प्रयास भएन । अहिलेका राजनीतिकर्मीहरु त सुगौली सन्धीमा गुमेको जमीन फिर्ता गर्ने कुरा सुन्दा हाँस्छन् । आमजनतालाई पनि यो कुरा हास्यास्पद नै लाग्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६० मा ‘संसारभरका उपनिवेशहरु खारेज हुनुपर्छ’ भन्दै एक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यसका आधारमा पनि भारतीय उपनिवेशका रुपमा रहेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ । भारत र नेपाल दुवै राष्ट्रसंघका सदस्य भएको नाताले उसको निर्णय पालना गर्नु दुवै देशको दायित्व हुन आउँछ ।
 
पुनरवलोकन
सन् १९५० को सन्धी लगायत अन्य असमान सन्धी, सम्झौता तथा सहमतिहरूको पुनरवलोकन गरी नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप भारतसँग नयाँ सन्धी तथा सम्झौता गर्ने, नेपालको प्रस्तावप्रति पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक, कूटनीतिक, भू–राजनीतिक कारणले भारत सकारात्मक तथा लचक भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । हालसम्मका सन्धी, सम्झौता तथा सहमति पुनरवलोकन गर्न भारत सहमत भएको छ । 
नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको दृष्टिले भारत प्रतिरक्षात्मक र अनुकूल कूटनीतिक परिवेश सिर्जना भएको छ । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा २०७२ को भारत भ्रमणको समयमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) गठन भएको थियो । यसले धेरै विषयहरूमा आपसी सहमति कायम गरी आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेर भारतलाई बुझाएको थियो । तर, अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नेमा शंका छ । 
सन् १९५० को सन्धि लामो समयदेखि नेपालमा विवादको विषय बन्दै आएको छ । उक्त सन्धिको धारा ५, धारा ६ र धारा ७ मा उल्लेख सम्झौताहरू असमान भएकाले नेपालको हितविपरीतका धाराहरु संशोधन वा खारेज गरी समानताका आधारमा नयाँ सन्धि गर्ने र कानून अविलम्ब लागू गरी राहदानी प्रणालीद्वारा नेपाल–भारत खुला सीमालाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने कूटनैतिक पहल एवम् सीमा सुरक्षासम्बन्धी पारदर्शिताको खाँचो देखिन्छ ।
 
सन्दर्भ सामग्री ः प्रकाशित समाचार, सुघौली सन्धीका दस्तावेजहरू र पुस्तकहरू
 
No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको अध्यक्ष पदका लागि तँपाईको रोजाईमा कुन उम्मेद्वार ?

विचार


कानुनी कुरा


ब्लग